CM Yogi: UP Lawyers को ₹5 Lakh Health Insurance

CM Yogi Adityanath ने प्रयागराज में अधिवक्ताओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नियमित रूप से प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए हर साल ₹5 लाख तक के कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की घोषणा की। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि बढ़ाने, राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट देने और उनकी फीस में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया। प्रयागराज में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वकीलों के लिए नए चैंबर और न्यायिक बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

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वकीलों को मिलेगा ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों में नियमित रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को सालाना ₹5 लाख तक की कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य वकीलों को गंभीर बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी के दौरान आर्थिक सहायता देना है। कार्यक्रम में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक सक्रिय पंजीकृत अधिवक्ता हैं।

कल्याण निधि भी बढ़ाई गई

सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को मिलने वाली सहायता के लिए पात्रता आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि अधिवक्ताओं के कल्याण से संबंधित हाईकोर्ट की ओर से आने वाले प्रस्तावों पर सरकार पूरा सहयोग करेगी।

400 राज्य विधि अधिकारियों को मिलेंगे टैबलेट

कानूनी मामलों की मॉनिटरिंग और तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा जिला न्यायालयों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राज्य का पक्ष रखने वाले विधि अधिकारियों की फीस में 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि इससे कानूनी मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग और सरकारी पक्ष की पैरवी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

वकीलों के चैंबर के लिए भी सरकार का सहयोग

मुख्यमंत्री ने नए चैंबरों में फर्नीचर और अन्य जरूरी उपकरणों के लिए भी वित्तीय सहयोग का आश्वासन दिया। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से प्रस्ताव आने पर सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने की बात कही गई। कौशाम्बी, लखनऊ, कासगंज और श्रावस्ती समेत करीब एक दर्जन जिलों में अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण के लिए बजट आवंटित किए जाने की जानकारी भी दी गई।

Keshav Maurya ने 2027 चुनाव का जिक्र किया

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि हर पांच साल में जनता की अदालत में जाते हैं और उन्होंने अधिवक्ताओं से सरकार के कामों के आधार पर समर्थन की अपील की। मौर्य ने राज्य की कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की नीति स्पष्ट है कि निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।

Chief Justice ने Bar और Bench के तालमेल को बताया जरूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने Bar और Bench के बीच बेहतर तालमेल को न्याय व्यवस्था के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि दोनों न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और उनका उद्देश्य प्रभावी तरीके से न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने वकीलों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित करने पर भी जोर दिया। हाल ही में बनाए गए नए चैंबर और पार्किंग व्यवस्था को इसी दिशा में उठाया गया कदम बताया गया।

2,400 चैंबर वाले भवन की चाबी सौंपी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता चैंबर भवन की सांकेतिक चाबी एसोसिएशन को सौंपी। करीब ₹700 करोड़ की लागत से बने इस भवन में लगभग 2,400 चैंबर हैं। भवन का उद्घाटन मई 2025 में हो चुका था और अब चैंबर आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। प्रयागराज में हुए इन ऐलानों को उत्तर प्रदेश के वकीलों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अधिवक्ता समुदाय को लेकर सरकार की सक्रियता भी इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है।